आता नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता, पीकविमा, कर्जमाफी संबंधित पैसे, श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजना इत्यादी जेवढ्या पण योजनांचे पैसे बाकी असतील ते सर्व आता लवकरच मिळणार आहेत,
कारण नागपूर- येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी राज्याच्या इतिहासातील विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. मंगळवारी संध्याकाळी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या पुरवण्या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे.उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी हिवाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 55 हजार 520 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
त्यामध्ये नमो शेतकरी योजना, पीक विमा योजना, बिनव्याजी कर्ज, श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना अशा अनेक प्रमुख योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रमुख बाबी आणि त्यासाठी तरतुद :-
- जलजीवन मिशन ( सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक ) 4 हजार 283 कोटी.
- लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योगांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर 3 हजार कोटी.
- महापालिका क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकासासाठी व नगरपालिका, नगरपरिषदांना वैशिष्ठपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान, रस्ता अनुदान व नगरोत्थानसाठी 3 हजार कोटी.
- प्रधानमंत्री पीकविमा योजना विमा हप्ता भरण्यासाठी 2 हजार 768 कोटी.
- जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, तसेच अनुदानित शाळांमधील, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 2 हजार 728 कोटी.
- केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्षे कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज 2 हजार 713 कोटी.
- राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी 2 हजार 450 कोटी.
- श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी 2 हजार 300 कोटी.
- आशियायी विकास बँकेकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जासाठी 2 हजार 276 कोटी.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधीसाठी 2 हजार 175 कोटी 28 लाख.
- यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी 1 हजार 997 कोटी 49 लाख.
- ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी 1 हजार 918 कोटी 35 लाख.